Rajasthan: राजस्थान में MSP पर ख़रीदी जाएगी सरसों, क़ीमते हुईं तय, CM भजनलाल शर्मा ने की घोषणा

श्रीगंगानगर, राजस्थान : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को विक्रय स्लिप सौंपी और सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 2025-26 में सरसों 5950 रुपये और चना 5650 रुपये प्रति क्विंटल के दर से खरीदे जाएंगे।

रिकॉर्ड लक्ष्य: 13.22 लाख मीट्रिक टन सरसों, 5.46 लाख मीट्रिक टन चना की खरीद

राज्य सरकार ने इस वर्ष के लिए सरसों और चना की MSP पर खरीद के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है:

• सरसों: 13.22 लाख मीट्रिक टन

• चना: 5.46 लाख मीट्रिक टन

यह निर्णय राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा और बाजार में स्थिरता प्रदान करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

MSP सीमा में वृद्धि: अब हर किसान 40 क्विंटल तक बेच सकेगा

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले प्रति किसान MSP खरीद सीमा 25 क्विंटल थी, जिसे अब बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दिया गया है। यह कदम छोटे और मध्यम किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

मूंगफली और गेहूं पर भी राहत पैकेज

सरकार ने अन्य फसलों के लिए भी राहत की घोषणा की है:

• मूंगफली: MSP बढ़ाकर ₹6783/क्विंटल (पहले ₹5850)

• गेहूं: ₹150 बोनस की घोषणा

• PM किसान सम्मान निधि: ₹6000 से बढ़ाकर ₹9000 प्रति वर्ष

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार ने पूरे कार्यकाल में जहां 5.53 लाख मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी थी, वहीं उनकी सरकार ने मात्र 1.25 साल में ही 4.85 लाख मीट्रिक टन खरीद कर ली है।

सिंचाई और बिजली पर भी भरोसा

मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि:

• किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा।

• वर्ष 2027 तक दिन में बिजली आपूर्ति का लक्ष्य पूर्ण किया जाएगा।

सियासी और सामाजिक उपस्थिति

इस अवसर पर राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत समेत कई जनप्रतिनिधि और हजारों किसान उपस्थित रहे। किसानों ने सरकार के इस कदम का ताली बजाकर स्वागत किया।

निष्कर्ष:

राजस्थान सरकार का यह फैसला राज्य के लाखों किसानों के लिए वित्तीय राहत और न्यायोचित कीमतों की गारंटी की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह नीति किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में कृषि को सशक्त बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी।