UP Government Hikes Dearness Allowance by 2%: अब मिलेगा 55% डीए, 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। अब राज्य कर्मचारी 55 प्रतिशत की दर से डीए प्राप्त करेंगे। यह निर्णय 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा।

जनवरी 2025 से मिलेगा बढ़ा हुआ DA

• पहले मिल रहा था 53% DA, जिसे अब 55% कर दिया गया है।

• भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप ही राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।

• मई 2025 के वेतन में नगद भुगतान किया जाएगा, जबकि जनवरी से मार्च तक की देय राशि GPF/PPF/NSC में जमा होगी।

राज्य खजाने पर भारी असर

• मई में एरियर भुगतान से 193 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।

• 129 करोड़ GPF में जमा होगा (पुरानी पेंशन स्कीम के कार्मिकों के लिए)।

• हर महीने 107 करोड़ का व्यय भार जून 2025 से सरकार पर आएगा।

किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

यह निर्णय निम्न वर्गों के लिए लागू होगा:

• राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी

• सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी

• प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी

• शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी

• कार्यप्रभारित कर्मचारी

• यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कार्मिक

DA का भुगतान कैसे किया जाएगा?

नियमित भुगतान:

• 1 अप्रैल 2025 से नगद भुगतान किया जाएगा।

जनवरी–मार्च 2025 के लिए:

• GPF खाते में जमा किया जाएगा (GPF सदस्यों के लिए)।

• PPF/NSC में जमा किया जाएगा (GPF सदस्य न होने की स्थिति में)।

• इस राशि पर आयकर और सरचार्ज लागू होगा।

• यह राशि 1 अप्रैल 2026 तक नहीं निकाली जा सकेगी।

NPS कर्मचारियों के लिए व्यवस्था

• जनवरी से मार्च की देय राशि का 10% टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।

• राज्य सरकार 14% का अंशदान भी जमा करेगी।

• 90% शेष राशि PPF या NSC में जमा कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि

"राज्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर्मचारियों की मेहनत के सम्मान का प्रतीक है।"

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है।
महंगाई के दौर में 2% की बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों की आय में इजाफा करेगी बल्कि उनके भविष्य निधि खातों को भी मजबूत बनाएगी। इस फैसले से यह साफ है कि सरकार केंद्र के साथ कदमताल करते हुए राज्य कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि मानती है।