जयपुर | राजस्थान न्यूज़ — राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले पेंशनधारियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार पेंशन पाने वालों की पात्रता की समीक्षा करने जा रही है, जिसमें बिजली बिल को प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। यदि लाभार्थी का सालाना बिजली बिल 48 हजार रुपए या उससे अधिक है, तो उसकी पेंशन सीधे बंद की जा सकती है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से सरकार को एक नया प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें पेंशनधारियों की बिजली खपत के आधार पर पात्रता तय करने की बात कही गई है। विभाग के मुताबिक, जिनका सालाना बिजली बिल 24 हजार से 48 हजार रुपए के बीच है, उनके मामलों पर मुख्यमंत्री से राय ली जाएगी।
वर्तमान में राजस्थान सरकार तीन प्रमुख योजनाओं के तहत पेंशन देती है:
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
इन योजनाओं के तहत 91 लाख 85 हजार लोगों को हर महीने ₹1150 से ₹1500 की पेंशन दी जा रही है।
हाल ही में करवाए गए एक सर्वे में सामने आया कि कई पेंशन लाभार्थियों की वास्तविक आय तय मानकों से अधिक है। इसी को आधार बनाकर अब यह समीक्षा की जा रही है कि जिनके बिजली बिल ज्यादा हैं, वे शायद उतने ज़रूरतमंद न हों जितना योजना में अपेक्षित है।
सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा,
"सामाजिक सुरक्षा पेंशन का उद्देश्य जरूरतमंदों को सहारा देना है। जिनका बिजली बिल ₹24,000 से ज्यादा है, उन पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।"
सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना का लाभ केवल असल में जरूरतमंद लोगों को मिले। यदि यह प्रस्ताव पास होता है तो हजारों लाभार्थी योजना से बाहर हो सकते हैं, और उन संसाधनों को अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।
निष्कर्ष:
यदि आप भी राजस्थान सरकार की किसी सामाजिक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं और आपकी बिजली खपत सालाना ₹24,000 से अधिक है, तो सावधान हो जाएं। आने वाले समय में आपकी पात्रता की दोबारा समीक्षा की जा सकती है।
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