Kekri: विधानसभा में MLA शत्रुघ्न गौतम बोले- लैंड फॉर लैंड मामलों में 10 हजार करोड़ का घोटाला हुए, जांच कराएं

जयपुर : राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान केकड़ी से भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम ने गुरुवार को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पिछली सरकार पर लैंड फॉर लैंड घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी विस्तृत जांच की मांग की। गौतम ने कहा कि इस घोटाले के तहत 10 हजार करोड़ रुपये का गबन हुआ, जिसमें सरकार के चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए जयपुर रिंग रोड पर ऊंची कीमतों पर भूमि आवंटित की गई।

बजट को बताया सभी वर्गों के लिए हितकारी

गौतम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी की सराहना करते हुए कहा कि प्रस्तुत बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार ने केवल अपने स्वार्थ के लिए योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन वर्तमान सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है।

विधानसभा में अनावश्यक गतिरोध पर नाराजगी

गौतम ने विधानसभा में हुई बहस के दौरान विपक्ष के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सदन एक पवित्र मंच है, जहां जनता के प्रतिनिधि अपनी बात रखते हैं। लेकिन, कुछ विपक्षी विधायकों द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग और अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न करना लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे विधायकों को सबक सिखाएगी।

पूर्ववर्ती सरकार से मांगी माफी

भाजपा विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार से राजस्थान की जनता से माफी मांगने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने आचार संहिता के उल्लंघन के तहत अंतिम बजट में 7000 करोड़ रुपये की मंजूरी के बावजूद 17 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी कर दीं। गौतम ने दावा किया कि अधिकारियों पर दबाव डालकर कांग्रेस नेताओं को जिताने के प्रयास किए गए थे।

नए जिलों के गठन पर उठाए सवाल

गौतम ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नए जिलों के गठन को अविवेकपूर्ण करार देते हुए कहा कि बिना बजट प्रावधान किए नए जिले बनाना महज एक राजनीतिक स्टंट था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केवल जिलों की घोषणा की, लेकिन वहां बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट नहीं दिया।

केकड़ी को मिली सौगातें

गौतम ने पूरक बजट में केकड़ी क्षेत्र के लिए स्वीकृत विकास कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि रोडवेज डिपो, बड़े तालाब के सौंदर्यकरण के लिए 50 करोड़ रुपये, एससी-एसटी कोर्ट की स्थापना, और विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 82 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों और आम जनता की पीड़ा को समझते हैं और उनकी सरकार राजस्थान के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।