प्रधानमंत्री : नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 'कृषि और ग्रामीण समृद्धि' विषय पर आयोजित वेबिनार में देश के किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था, जिसमें नीतियों की निरंतरता के साथ विकसित भारत के विजन को नया विस्तार मिला है।
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी किसान पीछे न छूटे। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को सम्मानजनक स्थान दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 11 करोड़ किसानों को लगभग 4 लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जिससे योजनाओं का लाभ देशभर के किसानों को आसानी से मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन से बढ़कर 330 मिलियन टन तक पहुंच गया है।
बजट में घोषित 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार 100 सबसे कम उत्पादकता वाले जिलों के विकास पर फोकस करेगी। साथ ही, बागवानी, डेयरी और मत्स्य पालन में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की भी घोषणा की गई है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाखों गरीबों को घर मिल रहे हैं, और स्वामित्व योजना के जरिए संपत्ति मालिकों को उनके अधिकारों का अभिलेख दिया जा रहा है। सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें अब तक सवा करोड़ महिलाएं सफल हो चुकी हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, जिससे किसानों की आय बढ़े और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो।
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