भूखंड घोटाले में अफसरों तक नहीं पहुंची एसओजी, विधायक बोले- पुलिस चौकियों को थाने में बदला जाए
जयपुर : राजस्थान में भूखंड घोटाले को लेकर विधानसभा में जोरदार बहस हुई। विधायक विनय जैन ने आरोप लगाया कि एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) ने अब तक इस घोटाले में सिर्फ छोटे आरोपियों तक ही अपनी जांच सीमित रखी है, जबकि बड़े अधिकारियों तक कार्रवाई नहीं पहुंच रही है। उन्होंने मांग की कि आयड़, किशनपोल और झामरकोटड़ा पुलिस चौकियों को थाने में प्रमोट किया जाए, ताकि अपराधों की जांच प्रभावी तरीके से हो सके।
भूखंड घोटाले का पूरा मामला
- राजस्थान में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूखंड बेचने और कब्जे करने का बड़ा घोटाला सामने आया है।
- एसओजी ने इस मामले की जांच शुरू की थी, लेकिन अब तक कोई बड़ी मछली पकड़ में नहीं आई।
- विधायक विनय जैन ने सदन में कहा कि "एसओजी की जांच केवल छोटे दलालों तक सीमित रह गई है। बड़े अफसर और प्रभावशाली लोग अभी भी बच रहे हैं।"
- कई प्रभावित लोगों ने शिकायत की थी कि उनके भूखंडों को बिना उनकी जानकारी के फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचा गया।
विधायक जैन की मांग - पुलिस चौकियों को थाने में बदला जाए
- विधायक विनय जैन ने सदन में मांग रखी कि आयड़, किशनपोल और झामरकोटड़ा पुलिस चौकियों को थाने में प्रमोट किया जाए।
- उनका तर्क था कि इन इलाकों में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं होने के कारण जांच प्रभावित हो रही है।
- थाने बनने से अपराधों की रिपोर्टिंग और जांच अधिक प्रभावी हो सकेगी।
विधानसभा में बहस के मुख्य बिंदु
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भूखंड घोटाले की धीमी जांच पर सवाल
- कई विधायकों ने एसओजी की जांच की गति पर सवाल उठाए।
- आरोप लगे कि बड़े अधिकारियों और नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है।
- घोटाले से प्रभावित लोगों ने भी कहा कि उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला।
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पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की मांग
- विधायक जैन ने कहा कि जयपुर और अन्य शहरों में पुलिस बल की कमी है।
- आयड़, किशनपोल और झामरकोटड़ा जैसे इलाकों में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं।
- इन इलाकों में पुलिस चौकियों को थाने में बदला जाए, ताकि वहां बेहतर कानून व्यवस्था लागू की जा सके।
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सरकार की प्रतिक्रिया
- सरकार ने आश्वासन दिया कि एसओजी की जांच को और प्रभावी बनाया जाएगा।
- पुलिस प्रशासन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस चौकियों को थाने में बदलने पर विचार किया जाएगा।
क्या होगा आगे?
- एसओजी से कहा गया है कि वे अपनी जांच को तेज करें और बड़े आरोपियों तक पहुंचें।
- विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर आगे भी चर्चा हो सकती है।
- पुलिस सुधारों को लेकर भी सरकार नई रणनीति बना सकती है।
निष्कर्ष
भूखंड घोटाले का मामला विधानसभा में गूंजने के बाद अब सरकार पर दबाव बढ़ गया है। अगर एसओजी जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं करती, तो यह मामला और भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। वहीं, पुलिस चौकियों को थाने में बदलने की मांग पर भी सरकार को जल्द कोई फैसला लेना होगा।
