शिक्षा विभाग की लापरवाही: स्कूलों में पद सृजित होने का इंतजार
जयपुर: राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था की खस्ताहाल स्थिति एक बार फिर सामने आई है। राज्य सरकार ने बीते 4 वर्षों में 6273 स्कूलों को क्रमोन्नत कर सी. सेकंडरी स्कूल बना दिया, लेकिन शिक्षकों के पदों का सृजन अब तक अधर में लटका हुआ है। सरकारी स्कूलों में 19,000 से अधिक व्याख्याताओं की जरूरत है, लेकिन अब तक केवल 1,746 पद ही स्वीकृत किए गए हैं।
स्कूलों की स्थिति और शिक्षकों की भारी कमी
- बीते चार वर्षों में 6273 स्कूलों को उच्च स्तर पर क्रमोन्नत किया गया।
- नए स्कूलों में पढ़ाने के लिए 19,000 से अधिक व्याख्याताओं की जरूरत थी।
- सरकार ने अभी तक केवल 1,746 पद ही स्वीकृत किए हैं।
- कई स्कूलों में विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
शिक्षकों की मांग और शिक्षा विभाग की उदासीनता
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर अध्यापक संगठन लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि खाली पदों को भरा जाए। लेकिन शिक्षा विभाग की अनदेखी के कारण हजारों स्कूल बिना पर्याप्त शिक्षकों के ही संचालित हो रहे हैं।
बच्चों की पढ़ाई पर असर
- शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को कई विषयों की पढ़ाई नियमित रूप से नहीं मिल रही।
- स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों के शिक्षकों की भारी कमी है।
- कई जगहों पर एक ही शिक्षक को कई विषयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है।
सरकार की प्रतिक्रिया
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नए पदों के सृजन और भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि यह प्रक्रिया पहले ही बहुत देर से चल रही है और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।
अध्यापक संगठनों की नाराजगी
- शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है।
- यदि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो शिक्षक संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे।
क्या होगा आगे?
राज्य सरकार पर अब शिक्षकों और छात्रों दोनों का दबाव बढ़ गया है। यदि समय रहते पदों को भरा नहीं गया, तो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर संकट आ सकता है। छात्रों का भविष्य दांव पर न लगे, इसके लिए शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी।
