भारत और मॉरीशस : के बीच ऐतिहासिक साझेदारी को और मजबूती मिली है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें 8 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत और मॉरीशस का संबंध सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी साझा सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। हम हर परिस्थिति में एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या कोविड जैसी वैश्विक महामारी।"
उन्होंने कहा कि भारत की ‘सागर’ (Security and Growth for All in the Region) नीति की नींव मॉरीशस में ही रखी गई थी और अब ग्लोबल साउथ की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत हरसंभव सहयोग करेगा।
पीएम मोदी ने कहा कि मॉरीशस में भारत की मदद से कई जनकल्याणकारी परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
✅ मेट्रो एक्सप्रेस - मॉरीशस में यातायात सुविधा को आधुनिक बनाने की पहल
✅ सुप्रीम कोर्ट भवन - न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए
✅ सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट - नागरिकों के लिए बेहतर आवास सुविधा
✅ ईएनटी अस्पताल - स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
✅ UPI और RuPay कार्ड - डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की पहल
✅ जन औषधि केंद्र - सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना
भारत-मॉरीशस संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत, मॉरीशस में नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र की जननी भारत की ओर से यह मॉरीशस को एक विशेष भेंट होगी।"
मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने भारत के समर्थन पर आभार जताते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति हमारे दोनों देशों के बीच मजबूत और अद्वितीय संबंधों का प्रमाण है। भारत ने हमेशा मॉरीशस का साथ दिया है और हम इस साझेदारी को और मजबूत करेंगे।"
भारत और मॉरीशस के बीच यह समझौते सिर्फ द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह ग्लोबल साउथ के विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को भी मजबूती देंगे। दोनों देशों ने मिलकर एक ‘बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी’ की ओर कदम बढ़ाया है, जिससे भविष्य में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई गति मिलेगी।
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