Rajasthan Assembly: स्कॉलरशिप पर भिड़े भाजपा-कांग्रेस के विधायक, जूली ने समय पर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाया कि स्कॉलरशिप का भुगतान समय पर न होने के कारण विदेश में पढ़ रहे छात्रों को "भीख मांगनी पड़ रही है"। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई और सदन में हंगामा हो गया।

राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलने पर कांग्रेस का ऐतराज

विधानसभा में कांग्रेस सचेतक रफीक खान ने सरकार से सवाल किया कि विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा सदन में पेश किया जाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस शासन में शुरू की गई "राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना" का नाम बदलकर "विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना" कर दिया।

इस पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जवाब देते हुए बताया कि 308 छात्रों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हालांकि, रफीक खान ने सरकार के लिखित और मौखिक जवाबों में अंतर का मुद्दा उठाया, जिससे बहस और तेज हो गई।

"स्कॉलरशिप न मिलने से छात्रों को हो रही परेशानी"

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाया कि क्या स्कॉलरशिप का भुगतान देरी से होने के कारण विदेश में पढ़ रहे बच्चों को भीख मांगनी पड़ रही है? इस बयान से सदन में भारी हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष ने इसपर कड़ी आपत्ति जताई।

इस पर उपमुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि कांग्रेस ने इस योजना के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई थी, जबकि बीजेपी सरकार ने इसमें 10 अहम संशोधन कर इसे और प्रभावी बनाया है।

बीजेपी विधायक के सवाल पर जूली का तंज

बीजेपी विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने उदयपुर संभाग में नदियों को जोड़ने और संरक्षित करने को लेकर सवाल पूछा। इस पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने एक लंबा-चौड़ा लिखित जवाब पढ़ दिया।

बीजेपी विधायक ने जवाब के लिए सरकार को धन्यवाद दिया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष जूली ने तंज कसते हुए कहा, "बीजेपी विधायक ने जो सवाल पूछा, उसमें से एक का भी जवाब नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित कर दिया!"

इस पर मंत्री सुरेश रावत ने जवाब दिया कि "जैसा सवाल पूछा गया, वैसा ही जवाब दिया गया।"

सदन में हंगामे के बाद भी सरकार अपने फैसले पर अडिग

इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी सरकार अपने रुख पर कायम रही। कांग्रेस ने स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक चाल बताते हुए खारिज कर दिया।

अब देखना होगा कि यह मुद्दा आगे और कितना तूल पकड़ता है और क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं।