राजस्थान SI भर्ती 2021: सब-कमेटी की बैठक में तय हुआ भविष्य का खाका, जल्द सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

जयपुर। राजस्थान में बहुचर्चित पुलिस उप निरीक्षक (SI) भर्ती 2021 को लेकर मंगलवार दोपहर राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब-कमेटी की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री जोगाराम पटेल ने की। इस दौरान अन्य समिति सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार इस भर्ती पर राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट करना था।

बैठक के बाद मंत्री पटेल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि,

“हमारा काम सुझाव और तथ्य देना है। यह सरकार तय करेगी कि कोर्ट में क्या जवाब देना है।”

रिपोर्ट सरकार को होगी सौंपी, जरूरत पड़ी तो फिर से होगी बैठक

जोगाराम पटेल ने आगे बताया कि सब-कमेटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। अगर आवश्यक हुआ, तो एक और बैठक आयोजित की जा सकती है। अन्यथा, वर्तमान निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से 26 मई 2025 तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में चेताया था कि यदि तय समय में निर्णय नहीं हुआ, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

राजनीतिक हलचल तेज, धरने पर बैठे सांसद

इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी चरम पर है। सांसद हनुमान बेनीवाल इस भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। वहीं, राज्य सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर चुके हैं।

कर्मचारी संगठन और चयनित अभ्यर्थियों की मांग—भर्ती को यथावत रखा जाए

इस बैठक से पहले अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के बैनर तले चयनित अभ्यर्थियों के परिजनों और संगठन पदाधिकारियों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि:

• भर्ती को रद्द करने की बजाय यथावत रखा जाए।

• दोषियों पर हो कठोर कार्रवाई, लेकिन ईमानदार अभ्यर्थियों का भविष्य न बिगड़े।

चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि इस भर्ती के लिए 7.97 लाख आवेदन मिले थे, लेकिन सिर्फ 3.83 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। उनमें से:

• 20,359 उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में सफल हुए।

• अंततः 859 पदों पर चयन हुआ।

• इनमें से 436 अभ्यर्थी पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत थे।

• 236 ने प्रोबेशन के दौरान पुरानी नौकरी छोड़ी।

• 135 अभ्यर्थियों ने अन्य चयन होने के बावजूद SI पद को प्राथमिकता दी।

क्या है अगला कदम?

अब सबकी निगाहें राज्य सरकार की ओर हैं कि वह हाईकोर्ट में क्या रुख अपनाती है। सब-कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि SI भर्ती 2021 के भविष्य पर अंतिम फैसला क्या होगा—रद्द, यथावत या संशोधित प्रक्रिया।