SI भर्ती 2021 पर सरकार का अंतिम निर्णय अब भी लंबित: हाईकोर्ट में पेश हुआ प्रार्थना पत्र, 1 जुलाई को अगली सुनवाई

जयपुर: राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक (SI) भर्ती 2021 के मामले में सरकार अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं ले सकी है। शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) विज्ञान शाह ने प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कोर्ट से और समय की मांग की।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व्यस्तताओं के चलते फाइल पर कोई निर्णय नहीं हो सका है, ऐसे में सरकार को अंतिम निर्णय लेने के लिए और समय चाहिए।

हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सरकार के इस रवैये पर असंतोष प्रकट करते हुए कहा कि इस मामले में कई उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, लेकिन सरकार अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब अगली सुनवाई 1 जुलाई 2025 को होगी, जिसमें सरकार को अपना अंतिम और स्पष्ट स्टैंड देना होगा।

पृष्ठभूमि: क्या है SI भर्ती 2021 विवाद

• राजस्थान पुलिस SI भर्ती परीक्षा 2021 में चयन प्रक्रिया के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने अनियमितता और पक्षपात के आरोप लगाए थे।

• मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां न्यायिक हस्तक्षेप के चलते चयन प्रक्रिया रोक दी गई थी।

• अभ्यर्थियों की ओर से बार-बार मांग की जा रही है कि भर्ती को बहाल किया जाए या पूरी तरह से नया निर्णय लिया जाए।

उम्मीदवारों में बढ़ रहा असंतोष

लंबे समय से लंबित इस मामले को लेकर SI भर्ती के उम्मीदवारों में गहरी निराशा और असंतोष व्याप्त है। उनका कहना है कि दो साल से अधिक समय बीत चुका है लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
प्रत्याशियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे।

सरकारी पक्ष की दलील

AAG विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया:

"मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं के चलते निर्णय नहीं हो सका है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही अंतिम निर्णय लेकर कोर्ट में प्रस्तुत करेगी।"

अब निगाहें 1 जुलाई की सुनवाई पर

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 1 जुलाई 2025 तय की है और स्पष्ट कर दिया है कि तब तक सरकार को अंतिम निर्णय के साथ कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना होगा।

निष्कर्ष:
राजस्थान SI भर्ती 2021 मामले में सरकार की ओर से हो रही देरी उम्मीदवारों के लिए मानसिक और भावनात्मक तनाव का कारण बन रही है। अब देखना होगा कि क्या सरकार 1 जुलाई तक कोई ठोस निर्णय लेकर कोर्ट में पेश कर पाती है या फिर यह मामला और लंबा खिंचता है।