सीकर में इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर कांग्रेस का धरना: ED के दुरुपयोग का आरोप, जेल भरो आंदोलन की चेतावनी

सीकर, राजस्थान : राजस्थान के सीकर जिले में कांग्रेस पार्टी ने आज इनकम टैक्स विभाग के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा चार्जशीट दायर किए जाने के विरोध में किया गया।

"विपक्ष को डराने के लिए हो रहा ED का इस्तेमाल"

धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका आरोप था कि

"ED का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है। जांच एजेंसियों को हथियार बनाकर लोकतंत्र को कुचला जा रहा है।"

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और "तानाशाही नहीं चलेगी", "ED की तानाशाही बंद करो" जैसे नारों के साथ विरोध जताया।

2 घंटे चला विरोध प्रदर्शन

प्रदर्शन करीब 2 घंटे तक चला, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष, युवा कांग्रेस नेता, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा, हालांकि स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण रही।

"जल्द शुरू करेंगे जेल भरो आंदोलन"

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने विपक्ष को दबाने का प्रयास बंद नहीं किया, तो पार्टी 'जेल भरो आंदोलन' शुरू करेगी। उन्होंने कहा,

"यह सिर्फ सीकर की शुरुआत है, जल्द ही राजस्थान भर में और फिर पूरे देश में जनांदोलन खड़ा किया जाएगा।"

नेशनल हेराल्ड केस की पृष्ठभूमि

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आर्थिक अनियमितताओं का आरोप है। हाल ही में ED ने इस मामले में दिल्ली की एक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है।

"भाजपा लोकतंत्र का गला घोंट रही है" - कांग्रेस

प्रदर्शन में मौजूद एक कांग्रेस नेता ने कहा,

"मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। न केवल हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ED, CBI जैसी संस्थाओं को अपनी कठपुतली बना लिया गया है।"

निष्कर्ष:

सीकर में कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन दिखाता है कि राजनीतिक टकराव अब जिला स्तर तक पहुँच चुका है। कांग्रेस जहां इसे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बता रही है, वहीं भाजपा इसे कानूनी प्रक्रिया मान रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजस्थान सहित राष्ट्रीय राजनीति में और भी गर्मा सकता है।