जयपुर (राजस्थान) : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक हाईलेवल मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की योजना पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में गृह विभाग और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो सीएम शर्मा को राज्य में घुसपैठ की स्थिति, कार्रवाई की प्रगति और आगे की रणनीति पर जानकारी देंगे।
राजस्थान में बांग्लादेशी नागरिकों की बढ़ती संख्या और अवैध तरीके से निवास करने के मामलों के बाद, राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में आज की बैठक में राज्य से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने पर सहमति बन सकती है, जिससे राज्य में बढ़ते अवैध प्रवासियों के दबाव को कम किया जा सके।
राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में, भारत सरकार ने पाकिस्तान से आए 109 नागरिकों को राजस्थान से वापस भेज दिया था, जो वीजा पर भारत आए थे। इस कदम के बाद, गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें यह भी शामिल है कि एलटीवी (लॉन्ग टर्म वीजा) धारक पाकिस्तानियों को अब भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के बाद, 841 पाकिस्तानी अल्पसंख्यक नागरिकों ने राजस्थान में लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा, जोधपुर एफआरओ ने इस प्रक्रिया को तेज किया है और पिछले तीन दिनों में 362 एलटीवी आवेदनों को मंजूरी दी है।
सीएम भजनलाल शर्मा की बैठक का एक और अहम विषय राज्य में बढ़ती बिजली की मांग होगी।
बैठक में गर्मी के मौसम में बिजली की आपूर्ति और रिनवेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की स्थिति पर चर्चा की जाएगी।
ऊर्जा विभाग को इस पर निर्णय लेने के लिए निर्देश दिए जाएंगे, ताकि गर्मी के मौसम में बिजली संकट से बचा जा सके।
इससे पहले, सीएम शर्मा का एशियाई विकास बैंक (ADB) के अधिकारियों के साथ भी शिष्टाचार भेंट और बैठक का कार्यक्रम प्रस्तावित है।
इस बैठक में, ADB की संचालित परियोजनाओं और भविष्य के सहयोग पर चर्चा की जाएगी।
राज्य में ADB की सहायता से चल रही विकास योजनाओं को और मजबूत करने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण होगी।
निष्कर्ष:
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज होने वाली बैठक से बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने की संभावना है। इसके साथ ही, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नए दिशा-निर्देश और राज्य में बढ़ती बिजली की मांग को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। राज्य सरकार की इन योजनाओं से राजस्थान में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
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