सीकर : सीकर जिले के रींगस कस्बे में पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने शुक्रवार को सीकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी यह मांग पूरी नहीं हो रही है और अब उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। रींगस के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों के ग्रामीणों ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली, जिसमें उन्होंने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
ग्रामीणों का कहना है कि रींगस और आस-पास के क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत समिति का गठन आवश्यक है। उन्हें उम्मीद है कि यह कदम क्षेत्र के विकास और समाज कल्याण के लिए लाभकारी साबित होगा। ग्रामीणों का कहना है कि रींगस को पंचायत समिति बनाने से इलाके में सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा और स्थानीय लोगों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी।
ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को नकारा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि वे आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।
डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली में सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस रैली में शामिल लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां और बैनर पकड़े थे, जिन पर ‘रींगस को पंचायत समिति बनाओ’ और ‘हमारी आवाज़ सुनो’ जैसे नारे लिखे थे। रैली में युवाओं के साथ-साथ बुजुर्गों और महिलाओं की भी भारी भागीदारी देखने को मिली।
इस प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों का आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो वे अगले कदम के तौर पर सड़क जाम या सामूहिक भूख हड़ताल जैसे उपायों का सहारा ले सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि यह लड़ाई उनकी आखिरी लड़ाई नहीं होगी और वे तब तक अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता।
वहीं, प्रशासन की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन ने इस प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि, अधिकारियों ने यह कहा कि वे इस मामले में जल्द ही एक बैठक आयोजित करेंगे और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रयास करेंगे।
यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि स्थानीय समाज के लोग अब अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो रहे हैं और किसी भी प्रकार की अनदेखी को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रशासन को अब इस मांग को लेकर सक्रिय कदम उठाने होंगे, ताकि क्षेत्रीय विकास की दिशा में सही मार्ग पर चल सकें।
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