राजस्थान में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ शुरू, सलूंबर से 27 और जयपुर रेंज में 90 से अधिक संदिग्ध गिरफ्तार

जयपुर/उदयपुर : पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकारें विदेशी नागरिकों, विशेषकर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में हैं। इसी क्रम में राजस्थान में एक बड़ा धरपकड़ अभियान शुरू किया गया है। खुफिया इनपुट और स्थानीय पुलिस के संयुक्त प्रयास से अब तक 90 से अधिक अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है।

सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए थे सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष अभियान चलाया गया।

जयपुर रेंज में सबसे ज्यादा कार्रवाई
जयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा ने बताया कि पिछले दो दिनों से चलाए जा रहे अभियान के तहत जयपुर रेंज में ही 90 से अधिक बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया है। इनमें सीकर से 34, जयपुर ग्रामीण से 14, कोटपूतली-बहरोड़ जिले से 35, दौसा से 3 और सलूंबर (उदयपुर) से 27 अवैध नागरिक पकड़े गए हैं।

कैसे पहुंचे ये बांग्लादेशी राजस्थान?
पकड़े गए अधिकांश लोगों ने पूछताछ में बताया कि वे 2014 के आसपास पैदल ही बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए थे। कुछ समय कोलकाता और बंगाल में रुकने के बाद ये राजस्थान आ गए, जहां ईंट भट्टों, फैक्ट्रियों और खदानों में काम कर रहे थे।

विशेष टीमों ने की छानबीन
पुलिस और प्रशासन द्वारा गठित विशेष टीमों ने विभिन्न जिलों में खदानों, दुकानों, घरों और अन्य कार्यस्थलों पर छापेमारी की। पहचान दस्तावेजों की जांच, पूछताछ और स्थानीय मुखबिर तंत्र की मदद से इन लोगों को चिन्हित किया गया।

डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी
इन सभी अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके दस्तावेजों की जांच और इनकी घुसपैठ की नेटवर्किंग को खंगालने में जुट गई है।

निष्कर्ष:

राजस्थान में चलाया जा रहा यह विशेष अभियान राज्य सरकार की आंतरिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में सतर्कता बढ़ाई गई है, और अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र व राज्य सरकारें अवैध प्रवास को रोकने के लिए स्थायी समाधान कैसे निकालती हैं।