दौसा (राजस्थान) : राजस्थान सरकार में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि पहले हर डेढ़ महीने में नरेगा योजना में लगभग 1200 करोड़ रुपये का घोटाला होता था। लेकिन सरकार द्वारा शुरू किए गए नए 'NMNS पोर्टल' की मदद से अब यह राशि बच रही है।
दौसा में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के लोकार्पण के दौरान मीणा ने कहा,
“हमने ‘NMNS’ नामक पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के लागू होने के बाद डेढ़ महीने में ही 1200 करोड़ की बचत हुई है। इसका सीधा मतलब है कि पहले यह पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था।”
उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि गलत कर रहा है तो जनता को आवाज उठानी चाहिए।
"लोकतंत्र में यह आपका अधिकार है। यदि मैं या मेरा कोई विधायक गलत कर रहा है तो मुझे बताएं, मैं बुरा नहीं मानूंगा।"
किरोड़ी लाल मीणा ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा:
“दौसा में कोई भी अधिकारी जनता का काम नहीं करेगा तो उसे 48 डिग्री तापमान में दौड़ लगवाऊंगा। अभी तक चार अधिकारियों को सस्पेंड कर चुका हूं। गड़बड़ी नहीं चलने दूंगा।”
राजनीति में 45 साल का अनुभव रखते हुए मीणा ने कहा:
“किसी एक जाति की राजनीति करके कोई नेता ज्यादा दिन नहीं टिकता। मैं सभी समाजों को साथ लेकर चलना चाहता हूं। मैं सिर्फ सवाई माधोपुर का विधायक नहीं, हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधि हूं जिसने मुझे वोट दिया या नहीं भी दिया।”
उन्होंने मीणा समाज की बात करते हुए कहा:
“अब मीणा समाज की जिम्मेदारी सांसद मुरारीलाल मीणा की है। मैं अन्य समाजों की जिम्मेदारी लूंगा।”
किरोड़ी लाल ने कहा कि भजनलाल सरकार आने के बाद दौसा के बांधों को ERCP और PKC योजनाओं से जोड़ा गया है।
अगर चांदराणा बांध से बाणगंगा में पर्याप्त पानी छोड़ा जाए तो भरतपुर के किसान भी लाभान्वित हो सकते हैं।
“बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार के किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। यही वजह है कि देश में विकास की गंगा बह रही है।”
किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान से यह साफ हो गया है कि राज्य सरकार न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन को तकनीकी माध्यमों से पारदर्शी बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है, तो आने वाले समय में नरेगा जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक संभव हो सकती है।
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