राजस्थान सरकार कर्ज के सहारे चला रही खर्चा: CAG रिपोर्ट में आर्थिक हालत चिंताजनक, सर्वे में घाटा घटने का दावा

राजस्थान सरकार: की आर्थिक स्थिति को लेकर कैग (CAG) की रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा में 3 फरवरी को पेश हुई रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार को सामान्य प्रशासनिक खर्च चलाने के लिए भी उधार लेना पड़ा, जिस पर उसे भारी ब्याज चुकाना पड़ा है।

हालांकि, दूसरी ओर भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्थान के आर्थिक प्रबंधन की सराहना की गई है और घाटे में कमी का दावा किया गया है। ऐसे में रिपोर्ट और सर्वेक्षण के आंकड़े एक-दूसरे से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं।

खर्चे चलाने के लिए सरकार ने लिया भारी कर्ज

कैग रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान सरकार ने 133 बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से कुल 91,251 करोड़ रुपए का विशेष एडवांस लिया। यह एडवांस 271 दिनों के लिए लिया गया, जिस पर सरकार को 161 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुकाने पड़े।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 57 मौकों पर सरकार ने 100 दिनों के लिए एडवांस लिया, जिसमें

• कुल एडवांस: 31,029 करोड़ रुपए

• ब्याज भुगतान: 19 करोड़ रुपए

यह साफ संकेत है कि सरकार की नकदी स्थिति समय-समय पर बेहद कमजोर रही।

विकास कार्यों में कर्ज का आधे से भी कम उपयोग

कैग रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान सरकार ने जो कर्ज लिया, उसका आधा भी पूंजीगत विकास कार्यों में खर्च नहीं किया गया।

• 2024-25

  • कुल कर्ज: 59,098 करोड़

  • पूंजीगत खर्च: 30,777 करोड़

• 2020-21

  • कुल कर्ज: 48,941 करोड़

  • पूंजीगत खर्च: 15,271 करोड़

रिपोर्ट के अनुसार, कर्ज का बड़ा हिस्सा प्रशासनिक और अन्य चालू खर्चों में चला गया।

2024-25 में 75 हजार करोड़ का लॉन्ग टर्म कर्ज

कैग के मुताबिक, साल 2024-25 में राजस्थान सरकार ने 65 बार लॉन्ग टर्म लोन लिया, जिसकी कुल राशि करीब 75,185 करोड़ रुपए रही।

• ब्याज दर: 7.4% से 7.65%

• कर्ज चुकाने की अवधि: 2032 से 2051 तक

इससे आने वाले वर्षों में राज्य पर कर्ज का बोझ और बढ़ने की आशंका है।

स्थानीय निकायों को अनुदान में 15 हजार करोड़ की बढ़ोतरी

पिछले पांच वर्षों में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान में करीब 15,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

• 2020-21: 39,745 करोड़

• 2024-25: 54,819 करोड़

2024-25 में अनुदान वितरण:

• जिला परिषद: 7,940 करोड़

• नगर निगम/पालिका: 7,355 करोड़

• ग्राम पंचायत व पंचायत समितियां: 12,313 करोड़

62 हजार करोड़ के निवेश पर सिर्फ 6 करोड़ का रिटर्न

कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि राजस्थान सरकार ने सरकारी कंपनियों और पीएसयू में 62,818 करोड़ रुपए का निवेश किया, लेकिन 2024-25 में इससे केवल 6 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला।

सरकार ने इस दौरान:

• राजस्थान रोडवेज में: 855 करोड़

• राजस्थान पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में: 170 करोड़
  का निवेश किया।

कम रिटर्न ने निवेश नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

आर्थिक सर्वे में अलग तस्वीर

भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, बीते दो वर्षों में राजस्थान की आर्थिक बुनियाद मजबूत हुई है।

• 2023-24 में राजस्व घाटा: 38,954 करोड़

• 2024-25 (संशोधित अनुमान): 31,939 करोड़

सर्वे में प्रशासनिक सुधार, सामाजिक योजनाओं और नवाचारों को सुधार का कारण बताया गया है।

निष्कर्ष:

Rajasthan Government Loan CAG Report ने राज्य की वित्तीय सेहत को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। जहां एक ओर सरकार रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज पर निर्भर नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक सर्वे घाटे में कमी का दावा कर रहा है। अब यह देखना अहम होगा कि सरकार कर्ज पर निर्भरता कम कर विकास और निवेश की दिशा में कितना ठोस कदम उठाती है।