नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुक जाते हैं और उन्होंने इसकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मजबूत नेतृत्व से की।
राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने आए थे और भारत अब भी बहुत ज्यादा टैरिफ चुका रहा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीद काफी हद तक कम कर दी है।
राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा– ‘फर्क समझो सरजी’। इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति और अमेरिका के प्रति रुख पर सवाल खड़े किए।
राहुल गांधी ने कहा, “मैं अब इन भाजपा-आरएसएस के लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का दो और ये डर के मारे भाग जाते हैं।”
उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे ही ट्रंप ने इशारा किया, मोदी सरकार ने फोन उठा लिया और आत्मसमर्पण कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, “मोदी जी ने ‘जी हुजूर’ कहते हुए ट्रंप के इशारे का पालन किया।”
राहुल गांधी ने अपने बयान में 1971 के भारत-पाक युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय अमेरिका ने भारत पर भारी दबाव बनाया था। उन्होंने कहा, “तब सिर्फ फोन कॉल नहीं आया था, सातवां बेड़ा आ गया था। हथियार आए थे, विमानवाहक पोत भेजा गया था। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने साफ कहा था– मुझे जो करना है, मैं करूंगी। यही फर्क है।”
डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर कुल 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए हैं। इसमें से 25 प्रतिशत टैरिफ रूस से तेल खरीद को लेकर जोड़ा गया है। ट्रंप ने कहा, “मेरे प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन भारत अभी बहुत ज्यादा टैरिफ चुका रहा है। उन्होंने अब रूस से तेल खरीद काफी हद तक कम कर दी है।”
ट्रंप के टैरिफ बयान ने भारत की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी ने इसे मोदी सरकार की कमजोर विदेश नीति करार देते हुए इंदिरा गांधी के दौर से तुलना की है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और सियासी मंचों पर और ज्यादा गरमाने के आसार हैं।
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