दौसा में कांग्रेस का 'रण': शहीद स्मारक पर जुटे दिग्गज, सांसद मुरारीलाल बोले- "मनरेगा की आत्मा पर वार कर रही है सरकार"

दौसा। प्रदेशभर में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे 'मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान' की गूँज आज दौसा में सुनाई दी। जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं, सांसदों और विधायकों ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ उपवास रखकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओढ़ के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में केंद्र पर मनरेगा को योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने के गंभीर आरोप लगाए गए।

सांसद की ललकार: "₹266 में कैसे चलेगा घर?" उपवास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद मुरारीलाल मीणा ने तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा की 'आत्मा' को कुचलने का प्रयास कर रही है। सांसद ने मजदूरी की दरों पर सवाल उठाते हुए कहा, "आज के महंगाई के दौर में मजदूरों को महज 266 रुपए मजदूरी दी जा रही है, जो उनके साथ भद्दा मजाक है। कांग्रेस मांग करती है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 400 रुपए किया जाए।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार 125 दिन रोजगार का खोखला दावा कर रही है, जबकि हकीकत में बजट में भारी कटौती कर इस योजना को दम तोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है।

जिलाध्यक्ष का आरोप: गरीबों के हक पर डाका जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओढ़ ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है। कांग्रेस ने इसे एक अधिकार के रूप में देश को दिया था, लेकिन भाजपा सरकार इसे धीरे-धीरे निजी हाथों के लाभ के लिए कमजोर कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी मजदूर, किसान और बेरोजगारों के हक की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेगी।

दिग्गज नेताओं का जमावड़ा दौसा शहीद स्मारक पर हुए इस शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आए। उपवास पर बैठने वालों में मुख्य रूप से:

• जिला प्रमुख: हीरालाल सैनी

• पूर्व मंत्री: परसादी लाल मीणा

• पूर्व विधायक: जीआर खटाना

• अन्य पदाधिकारी: प्रधान प्रहलाद मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष हेमराज गुर्जर, शहर अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, राजेश कालेड़ा और पदम गुर्जर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे।

निष्कर्ष:

दौसा में कांग्रेस का यह उपवास आंदोलन इस बात का संकेत है कि पार्टी आने वाले दिनों में ग्रामीण मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाने वाली है। मनरेगा मजदूरी को ₹400 करने की मांग और बजट कटौती के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस ने सीधे तौर पर ग्रामीण वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है।