राजस्थान: में राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खेजड़ी वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार सख्त कानून लाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी सिलसिले में जयपुर में संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री Jogaram Patel की अध्यक्षता में गठित समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित खेजड़ी संरक्षण अधिनियम के मसौदे पर विस्तार से चर्चा की गई।

यह बैठक जयपुर स्थित मंत्री के सरकारी आवास पर आयोजित हुई, जिसमें राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन मंथन किया गया और संभावित कानूनी प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया।

खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए सख्त कानून की तैयारी

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसा मजबूत कानून तैयार करना है, जिससे खेजड़ी वृक्षों की अवैध कटाई पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही प्रदेश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संतुलन को भी सुरक्षित रखा जा सके।

मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति और जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह वृक्ष पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए ऐसा सशक्त विधेयक तैयार करने की दिशा में काम कर रही है, जो खेजड़ी के संरक्षण को सुनिश्चित कर सके।

कई मंत्री और जनप्रतिनिधि बैठक में रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Sanjay Sharma, उद्योग राज्यमंत्री K. K. Bishnoi, विधायक Pabbaram Bishnoi और पूर्व विधायक Bihari Lal Bishnoi सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में विधि विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी और समिति के सदस्यों से सुझाव भी लिए। सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखते हुए कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव दिए।

अन्य राज्यों के कानूनों का भी किया गया अध्ययन

समिति की बैठक में केवल प्रस्तावित कानून पर चर्चा ही नहीं हुई, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में लागू वृक्ष संरक्षण कानूनों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

विशेषज्ञों और अधिकारियों ने बताया कि कई राज्यों में वृक्षों की अवैध कटाई रोकने के लिए सख्त नियम लागू हैं। इन नियमों के अध्ययन के आधार पर राजस्थान के लिए भी एक प्रभावी और व्यावहारिक कानून तैयार करने की योजना बनाई जा रही है।

इस अध्ययन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नया कानून व्यवहारिक भी हो और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से मजबूत भी।

खेजड़ी का पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्व

खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वृक्ष कम पानी में भी जीवित रह सकता है और सूखे इलाकों में भी हरियाली बनाए रखने में मदद करता है।

इसके अलावा खेजड़ी के पत्ते पशुओं के लिए चारे का काम करते हैं, जबकि इसकी फलियां स्थानीय भोजन का हिस्सा भी हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी इसका अहम योगदान माना जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि खेजड़ी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायक है और यह मरुस्थलीय पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

22 मार्च को होगी अगली बैठक

समिति ने बैठक में यह भी तय किया कि आगामी बैठक में प्रस्तावित विधेयक का विस्तृत प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद विधेयक को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

समिति की अगली बैठक 22 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अधिनियम के मसौदे पर अंतिम स्तर पर चर्चा होने की संभावना है।

सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण में मदद करेगी, बल्कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण साबित होगी।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार द्वारा खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण के लिए सख्त कानून लाने की पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यदि प्रस्तावित कानून प्रभावी रूप से लागू होता है, तो इससे न केवल अवैध कटाई पर रोक लगेगी बल्कि प्रदेश की पारिस्थितिकी और प्राकृतिक विरासत को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में यह कानून मील का पत्थर साबित हो सकता है।