राजस्थान में 79 ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों को मिली स्वीकृति, 68.30 करोड़ की लागत

जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से राजस्थान के सड़क तंत्र को लगातार मजबूत किया जा रहा है। वर्ष 2026-27 के बजट घोषणा के अनुरूप उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 79 ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 68.30 करोड़ रुपए है।

ये सड़कें पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 151.75 किलोमीटर लंबाई की बनेंगी। झालावाड़ जिले के झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की लागत से 51.05 किलोमीटर लंबाई की 21 सड़कें, झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 31.15 किलोमीटर लंबाई की 26 सड़कें, जोधपुर जिले के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 8.30 करोड़ रुपए की लागत से 5 किलोमीटर लंबाई की सड़क, अलवर जिले के राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 33.55 किलोमीटर लंबाई की 19 सड़कें और ब्यावर जिले के जैतारण विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर लंबाई की 12 सड़कें बनाई जाएंगी।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में विकास सर्वोच्च प्राथमिकता पर है और ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन सड़क निर्माण कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, लोगों को सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

सड़क निर्माण कार्यों से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। दूरस्थ गांवों तक बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच सुगम हो सके। संबंधित विभागीय स्तर पर इन कार्यों की निगरानी की जाएगी और गुणवत्ता मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिले।

इस पहल से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा।