बांसवाड़ा जिले में राजस्थान हेल्थ स्कीम (RGHS) के तहत पंजीकृत मेडिकल स्टोर्स को लंबे समय से दवाओं के भुगतान नहीं किए जाने के कारण सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को गंभीर परेशानी हो रही है। जिले में पंजीकृत 19 मेडिकल स्टोर्स की सरकार पर करीब 8 करोड़ रुपए की उधारी चढ़ गई है। मार्च में बजट का केवल 4% ही मिला था।
दवा विक्रेता पुरानी बकाया राशि न चुकने के कारण केवल नकद भुगतान पर ही दवाएं दे रहे हैं। 20 से 22 हजार पेंशनर और 10 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारी आवश्यक दवाएं लेने के लिए परेशान हैं। सहकारी समिति और प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स ने दवा वितरण में बाधा डाल दी है।
पेंशनर समाज और जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने सरकार से तत्काल बजट देने की मांग की है, ताकि बीपी, शुगर, थायराइड और अन्य आवश्यक दवाएं समय पर मिल सकें और पेंशनरों तथा कर्मचारियों को राहत मिले।
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