जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश के सहकारी बैंकों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने अल्पकालीन फसली ऋण वितरण पर मिलने वाले क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 101.67 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि से प्रदेश के सभी 29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को वित्तीय राहत मिलेगी और किसानों तक फसली ऋण की पहुंच मजबूत करने में मदद मिलेगी।

29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को मिला अनुदान

अनुदान की राशि अपेक्स बैंक के आदेश पर ट्रेजरी के माध्यम से सीधे जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के चालू खातों में जमा कराई गई है। यह भुगतान 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 तक की अवधि के लिए प्राप्त क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के दावों के निस्तारण के तहत किया गया है।

पांच किस्तों में जारी हुई राशि

राज्य सरकार की ओर से कुल 101.67 करोड़ रुपये पांच किस्तों में जारी किए गए हैं। इनमें चार किस्तों में 20-20 करोड़ रुपये और पांचवीं किस्त में 21.67 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह अनुदान बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिंदु संख्या 116 के तहत सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मद में जारी हुआ है।

इन जिलों को मिला प्रमुख अनुदान

जारी राशि में बाड़मेर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को सर्वाधिक 7.74 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके अलावा जयपुर DCCB को 7.12 करोड़ रुपये, भीलवाड़ा को 5.37 करोड़ रुपये, सीकर को 5.26 करोड़ रुपये और चित्तौड़गढ़ को 5.08 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने में मिलेगी मदद

सरकार के इस फैसले से सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की व्यवस्था को बेहतर बनाने और किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। अपेक्स बैंक ने सभी 29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को भुगतान संबंधी एडवाइजरी भी जारी की है।

राज्य सरकार का यह कदम सहकारिता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ किसानों को संस्थागत ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।