जयपुर। राजस्थान के शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। पिछले करीब सवा साल से अटका केंद्रीय वित्त आयोग का लगभग 3 हजार करोड़ रुपए का फंड जल्द जारी होने की उम्मीद है। पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्र सरकार से अनुदान जारी होने का रास्ता साफ हो सकता है। इस राशि से प्रदेश की नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलने की संभावना है।

दरअसल, शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को हर साल केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुदान दिया जाता है। इसके लिए प्रत्येक पांच साल में संबंधित संस्थाओं के चुनाव होना अनिवार्य है। राजस्थान में चुनाव समय पर नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने अनुदान की राशि रोक दी थी। अब शहरी निकायों के चुनाव सितंबर में पूरे हो चुके हैं और नए बोर्ड भी गठित हो गए हैं। ऐसे में शहरी निकायों के लिए अटका फंड जारी करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

निकायों को पहले मिल सकता है फंड, पंचायतों को दिसंबर के बाद उम्मीद

राजस्थान में शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव अलग-अलग चरणों में पूरे हो रहे हैं। शहरी निकायों में नए बोर्ड बन चुके हैं, जबकि पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी होने की संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि शहरी निकायों को केंद्र से रुका हुआ अनुदान पहले मिल सकता है। वहीं, पंचायतों को नए साल तक फंड मिलने की उम्मीद है।

फंड जारी होने के बाद पंचायतों और निकायों में सड़क, सफाई, पेयजल, जल प्रबंधन और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

हर पांच साल में चुनाव होना अनिवार्य, तभी मिलता है केंद्रीय अनुदान

केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान के लिए चुनाव एक महत्वपूर्ण शर्त है। प्रत्येक पांच साल में चुनाव होना जरूरी है। यदि निर्धारित समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो केंद्र सरकार अनुदान रोक सकती है।

राजस्थान में शहरी निकायों और पंचायतों के चुनाव में देरी के कारण पिछले सवा साल से कई संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त थे। इस दौरान केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाली अनुदान राशि अटक गई। इसका असर स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों पर पड़ा।

सवा साल से अटका है विकास का पैसा, सफाई और पानी के काम भी प्रभावित

केंद्रीय अनुदान नहीं मिलने से प्रदेश की कई पंचायतों और शहरी निकायों में विकास कार्य प्रभावित हुए। सफाई व्यवस्था, पेयजल और स्थानीय स्तर पर जरूरी सुविधाओं से जुड़े कई कामों को आगे बढ़ाने में परेशानी आई। पंचायतों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं हो पाया।

अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्र से अनुदान मिलने की उम्मीद बढ़ी है। करीब 3 हजार करोड़ रुपए का फंड जारी होने पर स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है।

पंचायतीराज विभाग ने केंद्र को कई बार लिखे पत्र

अटका हुआ अनुदान जारी करवाने के लिए राजस्थान के पंचायतीराज विभाग की ओर से केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिखे गए। पंचायतीराज आयुक्त डॉ. जोगाराम ने पिछले साल 24 सितंबर, 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और नवंबर में भी केंद्र को पत्र भेजे थे।

इन पत्रों में राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव समय पर नहीं हो पाने के कारणों की जानकारी दी गई थी। साथ ही आगे चुनाव करवाने की संभावनाओं का भी उल्लेख किया गया था। हालांकि, केंद्रीय वित्त आयोग की चुनाव संबंधी अनिवार्य शर्त के चलते उस समय अनुदान जारी नहीं हो पाया।

विभाग की ओर से केंद्र को यह जानकारी भी दी गई थी कि पंचायतीराज संस्थाओं को अनुदान देने के लिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अनुदान देने का निर्णय था, जबकि अब सातवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान का प्रावधान किया गया है।

15वें वित्त आयोग की 1543 करोड़ रुपए से अधिक की किस्त बकाया

वर्ष 2025-26 के लिए 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायतीराज संस्थाओं को मिलने वाली दूसरी किस्त का पैसा भी बकाया है। इसमें 617.40 करोड़ रुपए की अनटाइड ग्रांट और 926.10 करोड़ रुपए की टाइड ग्रांट शामिल है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त भी लंबित है।

इन अनुदानों के जारी होने से प्रदेश की पंचायतों को विकास कार्यों के लिए जरूरी आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

16वें वित्त आयोग ने बदल दिया अनुदान का पैटर्न

वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान के पैटर्न में बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के तहत 80 प्रतिशत अनुदान पहले की तरह सामान्य व्यवस्था के तहत रहेगा, जबकि शेष 20 प्रतिशत अनुदान के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।

इन शर्तों में पंचायतों को अपने आय के स्रोत विकसित करना भी शामिल है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर राजस्व बढ़ाने और पंचायतों की आर्थिक आत्मनिर्भरता मजबूत करने पर जोर दिया गया है। पंचायतों को स्थानीय स्तर पर टैक्स सहित आय के दूसरे साधन विकसित करने होंगे।

टाइड और अनटाइड ग्रांट में बंटेगा अनुदान

16वें वित्त आयोग के प्रावधानों के तहत बेसिक अनुदान को टाइड और अनटाइड ग्रांट में बांटा गया है। टाइड ग्रांट का 50 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन जैसे निर्धारित कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इस राशि का उपयोग केवल तय उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकेगा।

वहीं, अनटाइड ग्रांट का 50 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकेगा। इस राशि का उपयोग 29 अलग-अलग क्षेत्रों में निर्धारित स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, राजस्थान को करीब 3 हजार करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान मिलने से प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, फंड जारी होने की वास्तविक स्थिति केंद्र सरकार की स्वीकृति और संबंधित चुनावी प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर करेगी।