जयपुर। देश में अदालती आदेशों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से कथित तौर पर फर्जी आदेश तैयार कर सरकारी सिस्टम को गुमराह किया गया। इन आदेशों को असली मानकर केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए। मामला सामने आने के बाद दोनों हाईकोर्ट के प्रशासन ने जांच की तो आदेशों का आधिकारिक रिकॉर्ड में कोई उल्लेख नहीं मिला। अब इस मामले में जालसाजी और धोखाधड़ी के पहलुओं की जांच की जा रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से जारी हुआ फर्जी आदेश

जानकारी के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से तैयार फर्जी आदेश 19 जुलाई की रात 8:59 बजे ईमेल के जरिए दूरसंचार विभाग को भेजा गया था। इस आदेश में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश पर आर्यन चौधरी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे, जिसे एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया गया था।

दूरसंचार विभाग ने इस आदेश को सही मानते हुए 21 जुलाई को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को 34 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि, बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के रिकॉर्ड और सर्वर की जांच में ऐसा कोई आदेश नहीं मिला। हाईकोर्ट ने इसे फर्जी करार दिया है और मामले में कानूनी कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से फर्जी QR कोड का इस्तेमाल

फर्जीवाड़े का दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी आदेश से जुड़ा है। यह आदेश 14 अगस्त का बताया गया था। इसमें हाईकोर्ट का लोगो, मुहर और राष्ट्रीय प्रतीक लगाया गया था। साथ ही आदेश पर जस्टिस गरिमा प्रसाद का नाम भी दर्ज था।

आदेश को वास्तविक दिखाने के लिए इसमें QR कोड भी लगाया गया था, ताकि उसे स्कैन कर उसकी सत्यता जांची जा सके। लेकिन जांच में सामने आया कि QR कोड स्कैन करने पर हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के बजाय एक सामान्य वेबपेज खुलता था, जिस पर केवल एक केस नंबर लिखा हुआ था।

फर्जी आदेश से 95 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक

जानकारी के मुताबिक, इस फर्जी आदेश को 22 अगस्त को कार्तिकेय पांडे नाम के व्यक्ति ने सरकारी अधिकारियों को ईमेल किया था। इसके बाद सरकारी अधिकारियों के बीच कई ईमेल हुए और वेबसाइटों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

दूरसंचार विभाग ने 2 सितंबर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को 95 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए। इस तरह राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से जारी फर्जी आदेश के आधार पर 34 और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी आदेश के आधार पर 95 वेबसाइट ब्लॉक हुईं। कुल मिलाकर 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट प्रभावित हुईं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने दर्ज कराई शिकायत

इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कर आदेश को फर्जी पाया। इसके बाद 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस दस्तावेजों के अनुसार, अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों में जांच शुरू की गई है।

वहीं राजस्थान हाईकोर्ट भी अपने नाम से जारी फर्जी आदेश को लेकर कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है।

सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

इस पूरे मामले ने सरकारी विभागों में अदालती आदेशों की सत्यता जांचने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फर्जी लोगो, मुहर, हस्ताक्षर और QR कोड के जरिए आदेश को वास्तविक दिखाकर सरकारी विभाग से कार्रवाई करवा ली गई।

अब जांच एजेंसियों के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि फर्जी आदेश किसने तैयार किए, इसके पीछे कौन लोग शामिल थे और 129 बेटिंग वेबसाइट को ब्लॉक कराने के पीछे असली मकसद क्या था।