जयपुर। राजधानी जयपुर में नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दीपावली पर प्रत्येक वार्ड में 20 अतिरिक्त सफाईकर्मी लगाने के मेयर सुनील कोठारी के वादे पर कांग्रेस पार्षदों ने सवाल उठाए हैं। पार्षदों का आरोप है कि एक महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद कई वार्डों में अतिरिक्त सफाईकर्मी नहीं पहुंचे, जबकि सफाई व्यवस्था के नाम पर करीब 2.94 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कांग्रेस पार्षदों ने इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की है। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही वार्डों में सफाईकर्मी उपलब्ध नहीं कराए गए तो मेयर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।

एक महीने बाद भी वार्डों में नहीं पहुंचे सफाईकर्मी

वार्ड 93 के पार्षद जितेंद्र शर्मा ने बताया कि मेयर की ओर से दीपावली पर प्रत्येक वार्ड में 20 अतिरिक्त सफाईकर्मी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था। इसके लिए 15 अक्टूबर से व्यवस्था शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उनके वार्ड में एक भी अतिरिक्त कर्मचारी काम करने नहीं पहुंचा।

उन्होंने दावा किया कि जयपुर के कई अन्य वार्डों में भी ऐसी ही स्थिति है। शर्मा का आरोप है कि सफाई के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई की जा रही है और कर्मचारियों के स्थान पर पार्षदों को नकद भुगतान का प्रलोभन दिया जा रहा है। उन्होंने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए ACB में शिकायत की चेतावनी दी है।

कर्मचारियों के बदले नकद भुगतान का आरोप

वार्ड 91 के पार्षद सीताराम मेहरा ने भी नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले उनके वार्ड में 20 अतिरिक्त सफाईकर्मी लगाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा और सफाई व्यवस्था में भी सुधार नहीं हुआ।

मेहरा का आरोप है कि कर्मचारियों की मांग करने पर नगर निगम के अधिकारियों ने कर्मचारियों के बदले पैसे देने की बात कही। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद उनके वार्ड में कर्मचारी आना भी बंद हो गए। उन्होंने सफाई अभियान को भी महज औपचारिकता बताया।

285 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जारी हुए कार्यादेश

पार्षद सीताराम मेहरा के अनुसार, वार्ड स्तर पर 23 अस्थाई कर्मचारियों के लिए 285 रुपये प्रति कर्मचारी प्रतिदिन की दर से ठेका किया गया है। इसके तहत प्रत्येक वार्ड के लिए 1 लाख 96 हजार 500 रुपये का कार्यादेश जारी किया गया है।

मेहरा का आरोप है कि कागजों में कर्मचारियों की व्यवस्था दिखाई जा रही है, लेकिन धरातल पर कर्मचारी मौजूद नहीं हैं। उन्होंने AEN-XEN से लेकर SI-CSI स्तर तक के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

ACB में शिकायत की तैयारी, मेयर कार्यालय पर धरने की चेतावनी

कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि वे जल्द ही अन्य पार्षदों के साथ मिलकर इस मामले में ACB में शिकायत दर्ज कराएंगे। साथ ही वार्डों में सफाईकर्मी उपलब्ध नहीं होने पर मेयर कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी भी दी है।

भाजपा पार्षदों में भी नाराजगी की चर्चा

इस मामले में केवल कांग्रेस पार्षद ही नहीं, बल्कि भाजपा के कई पार्षदों की ओर से भी अस्थाई सफाईकर्मियों की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ भाजपा पार्षद भी अपने वार्डों में कर्मचारी नहीं पहुंचने की शिकायत मेयर तक कर चुके हैं। अब वे पार्टी स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में हैं।

फिलहाल सफाईकर्मियों की नियुक्ति, कार्यादेश और भुगतान की वास्तविक स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम प्रशासन की ओर से इस मामले में आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना बाकी है। आरोपों की पुष्टि जांच और संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही हो सकेगी।