जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पति-पत्नी की आपसी सहमति से करीब 16 साल पुरानी शादी को समाप्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट में आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान जुड़ने के बाद विवाह को जन्म-जन्मांतर का संस्कार मानने की पारंपरिक अवधारणा में बदलाव आया है। अब विवाह को एक ऐसे अनुबंध के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसे दोनों पक्ष आपसी सहमति से समाप्त कर सकते हैं।

जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ पत्नी की अपील का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया।

आपसी सहमति से तलाक के लिए हाईकोर्ट में दिया आवेदन

मामले के अनुसार, पति-पत्नी की शादी 5 फरवरी 2010 को हुई थी। दोनों का एक 15 वर्षीय बेटा भी है। दिसंबर 2019 से पति-पत्नी अलग रह रहे थे।

पति ने फैमिली कोर्ट में वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका दायर की थी। फैमिली कोर्ट-1, अजमेर ने 7 अगस्त 2025 को पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पत्नी को उसके साथ रहने का आदेश दिया था। इस फैसले को पत्नी ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

अपील की सुनवाई के दौरान मध्यस्थता और परिजनों के प्रयासों से दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक लेने पर सहमत हो गए। इसके बाद 8 अक्टूबर 2026 को दोनों ने हाईकोर्ट में संयुक्त आवेदन पेश किया।

कोर्ट बोला- वैवाहिक मामलों में पक्षकारों की पीड़ा समझना जरूरी

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह कानूनी सवाल आया कि क्या वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना से जुड़ी धारा-9 के तहत लंबित अपील को सीधे आपसी सहमति से तलाक की याचिका यानी धारा-13बी में परिवर्तित किया जा सकता है?

इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक मुकदमे विशेष प्रकृति के होते हैं। अदालतों का कर्तव्य है कि वे ऐसे मामलों में पक्षकारों की पीड़ा और मानसिक कष्ट को समझें तथा विवाद समाप्त करने के लिए आपसी समझौते को प्राथमिकता दें।

अदालत ने अन्य हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मामले को दोबारा फैमिली कोर्ट भेजने के बजाय हाईकोर्ट स्वयं भी आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित कर सकता है।

6 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि भी की माफ

आपसी सहमति से तलाक के मामलों में सामान्य तौर पर आवेदन के बाद 6 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि का प्रावधान है। हालांकि, इस मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि पति-पत्नी करीब 7 साल से अलग रह रहे हैं और सुलह के सभी प्रयास विफल हो चुके हैं।

अदालत ने माना कि ऐसी स्थिति में 6 महीने का अतिरिक्त इंतजार दोनों पक्षों की परेशानी और मानसिक पीड़ा को बढ़ा सकता है। इसलिए कोर्ट ने 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि माफ कर दी और आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित की।

विवाह की पारंपरिक अवधारणा पर कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट में धारा-13बी जुड़ने के बाद विवाह को जन्म-जन्मांतर का संस्कार मानने की पारंपरिक अवधारणा में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब विवाह को एक अनुबंध के रूप में भी देखा जाता है, जिसे दोनों पक्ष अपनी सहमति से शुरू कर सकते हैं और संबंध आगे नहीं चलने की स्थिति में आपसी सहमति से समाप्त भी कर सकते हैं।

इस फैसले में अदालत ने वैवाहिक विवादों के समाधान में आपसी सहमति, मध्यस्थता और पक्षकारों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखने के महत्व को रेखांकित किया है।