विभाग की कार्रवाई के तहत अब तक 2,892 मामलों में चालान पेश किए गए हैं और मिलावटखोरों पर 9.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को दूध, घी, खाद्य तेल, मसाले, मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से अभियान के तहत लगातार निरीक्षण और नमूनीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2026 में सितंबर माह तक विभाग ने कुल 12,027 निरीक्षण किए और 12,064 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए।
इसके अलावा मिलावट से जुड़े मामलों में 2,892 चालान न्यायालयों में प्रस्तुत किए गए। विभाग की ओर से अब तक 9 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
खाद्य पदार्थों की लेबलिंग और विपणन से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने कैफीनयुक्त पेय पदार्थों के खिलाफ भी व्यापक अभियान चलाया है।
विशेष रूप से एनर्जी ड्रिंक और स्पोर्ट्स ड्रिंक के नाम से बेचे जा रहे उत्पादों की जांच की गई। इस कार्रवाई के तहत प्रदेश के 41 जिलों में सात लाख से अधिक कैन और 64,580 बोतलें जब्त की गई हैं।
खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए खाद्य कारोबारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 47,878 हितधारकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
इस उपलब्धि को लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से मान्यता प्रदान की गई है। विभाग का मानना है कि खाद्य कारोबारियों को नियमों और गुणवत्ता मानकों के प्रति जागरूक करने से मिलावट पर प्रभावी नियंत्रण में मदद मिलेगी।
बच्चों में स्वस्थ खानपान की आदत विकसित करने और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदेश में 'ईट राइट स्कूल' अभियान चलाया जा रहा है।
वर्ष 2025-26 में इस अभियान के तहत 100 स्कूलों को प्रमाणित करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि अब तक 435 स्कूल प्रमाणित किए जा चुके हैं। यह निर्धारित लक्ष्य का 435 प्रतिशत है। इसी अवधि में 3,477 स्कूलों का पंजीकरण किया गया।
अभियान के माध्यम से सात लाख से अधिक विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य और गैर-संचारी रोगों के बारे में जागरूक किया गया है। इसके साथ ही 10 हजार स्कूलों को इस अभियान से जोड़ने का मिशन भी शुरू किया गया है।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच को आमजन तक पहुंचाने के लिए विभाग प्रदेश में 34 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' मोबाइल वाहनों का उपयोग कर रहा है। इन वाहनों के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की जांच और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है।
इसके अलावा जयपुर सहित विभिन्न जिलों में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं भी नमूनों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। नए और बड़े जिलों की जरूरतों को देखते हुए विभाग 16 अतिरिक्त मोबाइल फूड टेस्टिंग वाहन शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है।
राज्य सरकार की ओर से 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के जरिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ मिलावट के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों, दूध, घी, तेल और मसालों की विशेष जांच पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार का लक्ष्य प्रदेशवासियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना तथा 'शुद्ध आहार और निरामय राजस्थान' के संकल्प को साकार करना है।
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