गोला-बारूद और हथियारों का भी भारत करेगा निर्यात, 4,200 करोड़ का मिला ऑर्डर

नई दिल्ली : भारत में निर्मित हथियारों और गोला-बारूद के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) ने ग्राहक आधार को व्यापक बनाने और निर्यात गतिविधियों के बेहतर समन्वय और संभावित संगठनों और ग्राहकों के साथ बातचीत के लिए अलग-अलग व्यवसाय विकास प्रभाग स्थापित किए हैं. जब देश आज यानी सोमवार को आयुध कारखाना दिवस मना रहा है, तो भारत ने इस दिन के महत्व और डीपीएसयू द्वारा निभाई गई भूमिका का पता लगाने की कोशिश की.

भारत के पास मौजूद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 'नए डीपीएसयू द्वारा अपने ग्राहक आधार को व्यापक बनाने और निर्यात गतिविधियों के बेहतर समन्वय, संभावित संगठनों और ग्राहकों के साथ बातचीत के लिए अलग-अलग व्यवसाय विकास प्रभाग बनाए गए हैं. पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की तुलना में नए डीपीएसयू ने निर्यात में सराहनीय प्रगति दिखाई है. पहली बार नए देशों से ऑर्डर प्राप्त हुए हैं. नए डीपीएसयू को स्थापना के बाद से 4,200 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के निर्यात ऑर्डर प्राप्त हुए हैं'.

इसमें कहा गया है कि निर्यात और व्यापार विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं. आंकड़ों से पता चला कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों से संपर्क किया जा रहा है. डीपीएसयू विदेशों में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग ले रहे हैं.

डीपीएसयू को भारतीय सशस्त्र बलों को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने और निर्यात करने का काम सौंपा गया है, जो भारत को न केवल नाम दे सकता है, बल्कि विदेशी मुद्रा भी दे सकता है.

डीपीएसयू के बारे में
भारत सरकार ने रक्षा उत्पादन विभाग के तहत कार्यरत आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की 41 उत्पादन इकाइयों (आयुध कारखानों) के कार्यों का निगमीकरण करने का निर्णय लिया है. तदनुसार, भारत सरकार ने 2021 से इन 41 उत्पादन इकाइयों और चिन्हित गैर-उत्पादन इकाइयों का प्रबंधन, नियंत्रण, संचालन और रखरखाव सात सरकारी कंपनियों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है. डीपीएसयू में म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल), एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल), ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल), यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल), ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) शामिल हैं.

आयुध निर्माणी और 18 मार्च का महत्व
आयुध कारखाने रक्षा हार्डवेयर और उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए एक एकीकृत आधार बनाते हैं, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक युद्धक्षेत्र उपकरणों से लैस करने में आत्मनिर्भरता है. आयुध फैक्ट्री दिवस 18 मार्च को उस दिन की याद में मनाया जाता है, जब कोलकाता के कोसीपोर में आयुध फैक्ट्री का गठन किया गया था. यह भारतीय सशस्त्र बलों को हथियार और गोला-बारूद प्रदान करने वाली भारतीय आयुध कारखानों का सम्मान करने के लिए भारत में मनाया जाने वाला एक विशेष दिन है.

स्वतंत्रता-पूर्व युग से जुड़ाव
ब्रिटिश शासन के दौरान, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सेना के लिए हथियारों और गोला-बारूद की बढ़ती आवश्यकता का एहसास हुआ. 1775 में फोर्ट विलियम, कोलकाता में आयुध बोर्ड का गठन किया गया. बाद में, 1787 में, ईशापुर में एक बारूद फैक्ट्री स्थापित की गई, और कोसीपोर, कोलकाता (जिसे अब गन एंड शेल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है) में एक गन कैरिज फैक्ट्री स्थापित की गई. जब भारत आज़ाद हुआ तो आयुध निर्माणियाँ भारत सरकार के नियंत्रण में आ गईं.

संसदीय समिति की रिपोर्ट
रक्षा मंत्रालय की एक संसदीय समिति की नवीनतम रिपोर्ट में एडब्ल्यूईआईएल, टीसीएल और आईओएल सहित नव निर्मित डीपीएसयू के लिए ऑर्डर बुक स्थिति में भारी गिरावट के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि टीसीएल के लिए ऑर्डर बुक स्थिति 'शून्य' दर्ज की गई थी. 2026-2028 और उक्त अवधि के दौरान एमआईएल के लिए भी यही स्थिति मौजूद थी. समिति ने यह भी पाया कि जीआईएल के पास 2027-28 के लिए 'शून्य' ऑर्डर थे. समिति के लोकसभा सांसद जुएल ओराम ने नव निर्मित डीपीएसयू के लिए ऑर्डर बुक की स्थिति में भारी गिरावट पर अपनी चिंता दोहराई. इसने रक्षा मंत्रालय से इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लेने को कहा. समिति ने कहा कि नव निर्मित डीपीएसयू की स्थिरता और लाभप्रदता मुख्य रूप से एक स्वस्थ ऑर्डर बुक स्थिति पर निर्भर है.

हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में कहा है कि उसने इन नए डीपीएसयू को कॉर्पोरेट संस्थाओं के रूप में अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता और समर्थन देने के लिए कदम उठाए हैं. इस संबंध में, इन डीपीएसयू को अर्जित प्रतिबद्ध देनदारियों और परिचालन आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 में प्रत्येक में 2500 करोड़ रुपये की आपातकालीन प्राधिकरण निधि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.